First Woman Lawyer of India: भारत की पहली महिला वकील कौन थी? अंग्रेजी हुकूमत की कर देती थी हवा टाइट
First Woman Lawyer of India: भारत बहुविधतापूर्ण देश है। हर तरह के लोग यहाँ हैं। यदि कोई बाहुबली लगता है, तो वह बाहुबली है। आज के लेख में हम आपको एक महिला की कहानी बताने वाले हैं, जिसने भारत की इतिहास में पहली बार वकील की डिग्री हासिल की थी और बन गई थी पहली महिला वकील। 20वीं सदी की शुरुआत में एक बाहुबली राजा को ब्रिटिश सरकार से एक मुकदमा लड़ना पड़ा। उन्होंने राज्य के सभी तेज तर्रार वकीलों को इसके बारे में बताया और अपने सलाहकारों से सबसे अच्छे वकीलों को बुला लिया। सलाहकारों ने इसके बाद देश की पहली महिला वकील का पदभार दिया। जब कॉर्नेलिया सोराबजी गुजरात की पंचमहल अदालत में पहुंची, झूले पर बैठे सनकी राजा ने कहा कि वह केस जीत चुका है क्योंकि उसका कुत्ता उस महिला वकील को पसंद करता है।
कानूनी करियर में आया बैरियर-First Woman Lawyer of India
15 नवंबर 1866 को नासिक में पारसी ईसाई परिवार में कॉर्नेलिया सोराबजी पैदा हुईं. वह अपनी छह बहनों में सबसे छोटी थीं। उनका परिवार पहले बेलगाम, कर्नाटक में होमस्कूलिंग में रहता था। सोराबजी के पिता कारसेदजी थे, जो एक ईसाई मिशनरी थे और महिलाओं की शिक्षा का बहुत बड़ा समर्थक था। उनकी बेटियों ने बॉम्बे विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की सलाह दी। उसकी मां फ्रांसिना फोर्ड ने पुणे में कई लड़कियों के स्कूल बनाए और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए हर संभव उपाय किया। बॉम्बे विश्वविद्यालय की पहली महिला छात्रा कॉर्नेलिया सोराबजी ने एक साल में पांच साल का अंग्रेजी साहित्य का पाठ्यक्रम पूरा किया और अपनी कक्षा में भी टॉप की, लेकिन इस उपलब्धि के बावजूद, उन्हें लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने की छात्रवृत्ति नहीं दी गई क्योंकि वह एक 'महिला' थीं। बाद में ऑक्सफोर्ड ने उसे डिग्री देने से मना कर दिया, लेकिन उनके पिता ने अपने पैसे से उसे पढ़ाया। बाद में वह भारत लौट आईं
शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होने के बावजूद सोराबजी ने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और महिलाओं (जो पर्दे के पीछे रहती थीं) के साथ सामाजिक कार्यों में भाग लिया। सोराबजी को इन महिलाओं की याचिका दायर करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन वह भारत में महिलाओं के कानून का पालन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इससे सोराबजी पर कोई असर नहीं पड़ा. उन्होंने एल.एल.बी. कर ली. बॉम्बे विश्वविद्यालय में परीक्षा और उसके तुरंत बाद 1899 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की वकील की परीक्षा पास कर ली. फिर भी उन्हें बैरिस्टर नहीं माना गया और इसलिए पर्दानशीं के मुद्दों और अधिकारों पर सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में काम किया. 1904 में उन्हें बंगाल के कोर्ट ऑफ वार्ड्स में महिला सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था. अल्पसंख्यक समुदायों की मदद करने के उनके उत्साह ने कई जिंदगियों को प्रभावित किया, जिससे उनके लगभग दो दशक के करियर में लगभग 600 महिलाओं और बच्चों को उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने में मदद मिली. लेकिन कई लोगों ने उनके काम को गंभीरता से नहीं लिया. वह बाल विवाह और सती प्रथा के उन्मूलन की भी इकलौता वकील थीं.
